काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले विभिन्न सहकारीको जग्गा र सम्पत्ति लिलामीको सहजीकरणका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार सहकारी सञ्चालकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा राखेको धितो लिलामको प्रक्रियाका सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बैङ्कका सञ्चालकसँग छलफल गरिएको हो । 

आइतबार मन्त्रालयमा सम्पन्न छलफलमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समेत आफ्नो लेना रकम पनि लिन सक्ने र बढी हुन आउने रकम यस समितिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । पौडेलले बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुनिश्चित हुने र सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने हुनाले निर्देशन तथा समस्या समाधान हुनुपर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको बताए । उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट तत्काल रोक्का यथावत् राख्न पूर्वपत्रानुसार पत्राचार भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट समितिसमक्ष समन्वय हुने र असुलीको दर बढ्न जाने हुँदा समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए । 

मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम, राष्ट्र बैङ्क कार्यकारी निर्देशकसहित सरोकारवालाको उपस्थितिमा भएको छलफलमा लिलामी प्रक्रियामा अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोबाट र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासमेत रोक्का रहेका अचल सम्पत्ति समन्वयमा लिलामी प्रक्रियामा लैजाने समझदारी भएको छ । 

पौडेलले मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि समितिसमक्ष लेखिआएका सहकारी संस्थाको मात्र सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरिने प्रस्ट पारे । उनले अहिलेसम्म एभरेस्ट बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडबाट मात्र समितिको समन्वयमा लिलामी प्रक्रियामा जाँदा १२ करोड रुपियाँ समितिको खातामा प्राप्त भएको र बचतकर्ताको बचत फिर्तामा सहयोग पुगेको जानकारी गराए ।