काठमाडौं घोषणा पत्र २०२६

१. सहकारी संघ/संस्थाका समिति/उपसमिति र उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा महिलाको अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

२. दीगो कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि महिला किसानहरूको भूमि, प्राकृतिक स्रोत, र उत्पादनका साधनहरूमा कानुनी तथा व्यावहारिक स्वामित्व र पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक नीतिगत पैरवी गर्नेछौं ।

३. महिला नेतृत्वका सहकारी र महिला उद्यमीहरूको व्यावसायिक दक्षता बढाउन आधुनिक प्रविधि, डिजिटल कारोवार, र उन्नत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्नेछौँ । साथै युवा सहभागितामा विशेष जोड दिनेछौं ।

४. सहकारीद्वारा उत्पादित सामग्रीहरूको गुणस्तर वृद्धि, ब्रान्डिङ, र व्यावसायिक प्याकेजिङ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार श्रृंखला (Value Chain) मा सिधा पहुँच पुयाउन “सरकारी–सहकारी–निजी साझेदारी“ लाई प्रवद्र्धन गर्नेछौं ।

५. राज्यका तीनै तहका सरकार तथा सहकारी संघ÷संस्थाहरूमा निर्माण हुने नीति, नियम, र वार्षिक योजनाहरूलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउन र महिला लक्षित कार्यक्रमहरूमा विशेष बजेट विनियोजन गराउन वकालत गर्नेछौं ।

६. जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेका महिला किसानहरूको उत्थानशीलता (Resilience) बढाउन सहकारीमार्फत पर्यावरण–मैत्री, प्राङ्गारिक (Organic) खेती र जलवायु अनुकूलन कृषि प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं ।

७. परम्परागत सीपलाई आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न महिलाहरूका लागि निरन्तर प्राविधिक व्यवस्थापकीय, र उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिमहरू राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न पहल गर्नेछौं ।

८. महिला सहकारी सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिका साथै सामाजिक सुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, र मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार रक्षाका लागि सचेतनामूलक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेछौँ ।

९. संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२६ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला किसान वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा विश्वभरका महिला किसान र सहकारीकर्मीहरूबीच कार्यगत एकता सुदृढ गर्न प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरणका लागि एक आपस वीचको सहकार्यलाई सबल बनाउने छौं । साथै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको योगदानलाई वृद्धि गर्न सरकार र विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

१०. समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट सदस्यले पाउनुपर्ने वचतको सुनिश्चितता र संघ संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण असुली लगायतका समस्या समाधाननार्थ सरोकारवालाहरुसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

११. सहकारी तथा महिला उद्यमीहरूका उत्पादनको औद्योगिक प्रशोधन, बजारीकरण र उपभोगमा प्राथमिकता दिन तथा न्यून कर एवं अनुदान उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकार समक्ष विशेष पहल गर्दछौं ।