काठमाडौं  । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन विकास बैंकसहित पाँच बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, साल्पा विकास बैंक, पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्स कम्पनीलाई सुधारातमक कारबाहीदेखि नगद जरिवाना समेत गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भरतराज ढकाल संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएको जनाइएको छ । 

राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको “सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप– समितिमा समावेश हुन पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था उल्लङघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकाललाई सचेत गराइएको छ ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन २१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभत्र तोकिए बमोजिमको चुक्तापुँजी पु¥याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकेको थियो । 

उक्त समयअनुसार बैंकले न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

बैंकले तोकेको न्यूततम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असारमसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न तथा यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले “ख” वर्गको वित्तीय संस्थालाई तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी हालसम्म पनि कायम गरेको तथा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पँुजी पु¥याउने सन्दर्भमा यस बैंकबाट पटक– पटक दिइएका पूर्वनिर्देशनहरुको कार्यान्वयन नगरी नियामकीय व्यवस्थाहरु पालना गरेको नपाइएकोले साल्पा विकास बैंकका सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको जनाएको छ । 

पोखरा फाइनान्सले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ४६ हजार ७१८ दशलमव २३ रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट औंल्याइएका कैफियतहरुका सन्दर्भमा संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेबारीमा रहेका संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएको सन्दर्भमा निजलाई स्पष्टिकरण सोधिएकोमा निजले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुभ्mदो नरहेकोले भन्दैं राष्ट्र बैंकले फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङ्गलाई पाँच लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ । 

फाइनान्सको २०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिना भित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने शर्त सहित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०८१ मंसिर मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले भन्दै जानकी फाइनान्सलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरेको छ ।