काठमाडौं । मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र समावेशी बनाउँदै समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान बढाउने उद्देश्यसहित ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने उक्त रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हालको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा समेटिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त रणनीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई दिगो, समावेशी र उत्थानशील बनाउँदै आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्ने दूरदृष्टि अघि सारेको छ । रणनीतिमा  ‘आर्थिक समृद्धिका लागि सबल, सुदृढ, समावेशी र उत्थानशील वित्तीय क्षेत्र’ लाई मूल दृष्टिकोणका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

उक्त राण्नीतिले सहकारी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीहरु केलाउँदै तिनको समाधानका लागि आवश्यक रणनीति तथा कार्यनीतिहरु तयार गरेको छ ।

७.३ समस्या तथा चुनौती
सहकारीका सिद्धान्तहरू परिपालन नहुनु र व्यवस्थापनमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावले गर्दा सुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको छ । सङ्घीय प्रणालीमा नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भएको छ । सहकारी क्षेत्रका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भइसकेको र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना हुन सकेको छैन भने कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धताको विषयबारे ऐनमा व्यवस्था छ । विस्तृत नियमावली र कार्यविधिहरू निर्माणकै क्रममा भएकाले ठोस परिमाण प्राप्त हुन सकेन । बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको छ, जसले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको छ ।

७.४ रणनीति
७.४.१. दिगो र समावेशी आर्थिक विकास
क) बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनको लागि कानूनी सुधार गर्ने 

कार्यनीति
अ) वित्तीय आधार र सुशासनको सुनिश्चितताको लागि नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ताका लागि स्पष्ट र कसिलो मापदण्ड निर्धारण गर्ने
आ) संस्थागत सुशासनको सुदृढीकरणका लागि प्रविधिको उपयोग, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिकाको एकीकरण र अद्यावधिक गर्ने
इ) प्रभावकारी सुपरीवेक्षण, अनुगमन र नियमनका लागि एकीकृत ढाँचा तयार गरी लागु गर्ने

ई) बचत तथा ऋण सहकारीमा आउन सक्ने वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापनका लागि सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्ने
उ) सहकारी संस्थाको एकीकरण र विभाजन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने
ऊ) सहकारी संस्थाहरूमा सशासन प्रर्वधनको लागि आवश्यक सूचकको व्यवस्था गर्ने
ऋ) राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने ।

ख) अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्यास अनुरूपका निर्देशिका परिमार्जन गर्ने। बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

कार्यनीति
अ) सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी वित्तीय पारदर्शिता, सदस्य अधिकार सुरक्षा र डिजिटल लेनदेनका प्रावधानहरू समावेश गर्ने
आ)  वित्तीय सहकारीहरूको अनुगमन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न नियामकीय मापदण्ड, Auditors Qualification, Selection लगायतको व्यवस्था मिलाउने
इ) वित्तीय सहकारीहरूको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा विशिष्टिकृत सूचकहरूको व्यवस्था गर्नेस
ई) नियमित अनुगमन, सघन अनुगमन, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन र प्रभाव अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउदै सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने ।

ग) बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रणालीगत सुधार
गर्ने
कार्यनीति
अ. सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS)  लाई अद्यावधिक गरी सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने
आं) सहकारी संस्थाको Online र Offline माध्यमबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने
इ) बचत र ऋण, सञ्चालकले लिने कर्जा जस्ता विषयमा मापदण्ड बनाउने
ई) संस्थाको कारोबार र व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने Software को न्यूनतम Specification (मापदण्ड) निर्धारण गर्नेः
उ) एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रणाली, मोबाइल बैङ्किङ, ब्लकचेन र एआई आधारित सेवा प्रवाह प्रणाली लगायतका डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरी लागु गर्नेस
ऊ। WOCCU को वित्तीय मापदण्ड  (PEARLS प्रणाली) लागु गर्ने । सदस्य केन्द्रियता मापदण्ड  (MCI) लागु गर्ने ।

७.४.२. वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण
क)  सहकारीताको सिद्धान्त एवं मूल्य मान्यता अनुरूप सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने

कार्यनीति
अ. निश्चित वर्ग, क्षेत्र, पेशा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूको मात्र सहभागितामा सहकारी संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने
आ) सहकारी क्षेत्रलाई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने
इ) स्वरोजगारी एवं रोजगारीको सिर्जनामार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुऱ्याउने माध्यमको रूपमा सहकारीलाई विकास गर्ने ।

ख) सहकारी शिक्षा, तालिम र क्षमता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने

कार्यनीति
अ) सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको क्षमता विकास गर्ने,
आ) सहकारी शिक्षा कोषको प्रयोग तालिम कार्यक्रममा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने,
इ) दुई वटा भन्दा बढी सेवा केन्द्र रहेका सहकारी संस्थामा तोकिएको पदमा कार्यरत कर्मचारीले न्यूनतम १० दिन भन्दा बढी अवधिको सहकारीसम्बन्धी तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने,
ई) सहकारीको आकारअनुसार कार्यरत व्यवस्थापक र कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गर्ने,
उ) विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी शिक्षालाई समावेश गरी लागु गर्ने, 
ऊ) सहकारीसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएका व्यक्तिले मात्र सहकारी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने,
ऋ) सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरूको पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण विधि, प्रशिक्षण अवधि लगायत शैक्षिक मापदण्डहरूलाई समसामयिक बनाई एकरूपता कायम गर्ने ।

ग) समुदायको समावेशी विकासमा सहयोग पुयाउने गरी सहकारीको प्रवर्धन गर्ने

कार्यनीति
अ) समुदायको समावेशी विकासमा सहयोग पुऱ्याउने गरी मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,
आ) सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने,
इ) विकासका क्रियाकलाप र सामाजिक अभियानमा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि
गर्ने,
ई) समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि मूल्य शृङ्खला प्रणाली विकास गर्ने ।

७.४.३. वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहक संरक्षण
क) बचतकर्ताको बचत संरक्षण र कोषको परिचालनमा सुधार गर्ने

कार्यनीति
अ) सहकारी संस्थाले आफुसँग रहेका कोषहरूको रकम तोकिएको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने
आ) सङ्कटग्रस्त सहकारी संस्था सञ्चालक र अपचलनकर्ताको चल अचल सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने
इ) बचतकर्ताको बचत सुरक्षणका लागि बचत सुरक्षण कोष स्थापना गरी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने ।

७. ४. ४. वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण तथा वित्तीय स्थायित्व
क) सहकारी क्षेत्रमा संस्थागत सुधारमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यनीति
अ) सबै वित्तीय सहकारीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउने,
आ) समस्या उन्मुख सहकारीहरूको सुधारका लागि सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, 
इ) समस्याग्रस्त भनी पहिचान भएका सहकारीहरूको व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति र दायित्व फरफारकका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा Dedicated Team रहने व्यवस्था मिलाउने,
ई)समस्या उन्मुख सहकारीका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा Dedicated Team रहने व्यवस्था मिलाउने ।